Residents protest demolition drive against illegal buildings in Thane, blame cops and civic officials

ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्तांनी आपल्या हद्दीतील बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिवावासीयांनी रस्त्यावर उतरून अपेक्षीत नागरी कारवाईबद्दल संताप आणि नाराजी व्यक्त केली आणि बेकायदा इमारती बांधल्या जात असताना त्याकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका पोलिस, पालिका अधिकाऱ्यांवर ठेवला.

शनिवारी, असंतोषाच्या नाट्यमय प्रदर्शनात, स्थानिकांनी त्यांच्या निषेधाचे प्रतीक म्हणून इमारतीच्या मध्यभागी एक मोठा पुतळा लावला.

TMC ने सांगितले की ठाणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत विविध प्रभाग समिती क्षेत्रात 769 अनधिकृत बांधकामे आहेत.  त्यापैकी ६६३ बांधकामांची नोंद प्रभाग निरीक्षकांनी बीट डायरीमध्ये केली होती.

संभाव्य विध्वंस मोहिमेमुळे रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे, जे निर्णय लागू होण्यापूर्वी त्यांना पुनर्वसनाचे पर्याय देण्यात आले नव्हते.  बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इमारती बांधणाऱ्या बिल्डरांना जबाबदार धरले जात नसल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे;  त्याऐवजी फसवणूक झालेल्या रहिवाशांना शिक्षा होत आहे.

दिवा येथील रहिवासी म्हणाले, “उच्चस्तरीय चौकशी करून, बनावट सीसी, ओसीसह इमारतींचे रेकॉर्ड तपासून मुख्य गुन्हेगारावर कारवाई करू. आमचीही फसवणूक होत असून, आता आमच्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे.”

आणखी एक रहिवासी म्हणाला, “मला आश्चर्य वाटते की 663 अनधिकृत बांधकामे आहेत आणि अधिकाऱ्यांकडून ती कोणीही पाहिली नाही? लकी कंपाऊंड इमारत कोसळण्याच्या प्रकरणात पोलिस, स्थानिक राजकारणी, तसेच नागरी अधिकारीही हातपाय मारत आहेत. त्यांनाही बेकायदेशीर बांधकामांसाठी जबाबदार धरले पाहिजे, केवळ दिवाच नव्हे, तर शिलेब्रह, कलिंगड, मुंगळे, मुंगळे या भागातील बेकायदा बांधकामे आहेत.  इस्टेट इ.

शुक्रवारी, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी त्यांचे तात्काळ पाडण्याचे कठोर आदेश जारी केले आणि कोणतेही प्रयत्न सोडले जाऊ नयेत यावर जोर दिला.  हे काम प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सर्व उपलब्ध मनुष्यबळ आणि यंत्रणा तैनात करण्याचे निर्देश सहायक आयुक्तांना देण्यात आले.

शुक्रवारी संध्याकाळी आयुक्त कार्यालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत राव यांनी जोर दिला की – पोलिसांच्या पाठिंब्याचा अभाव, स्थानिक विरोध किंवा राजकीय दबाव यांसारख्या कोणत्याही बहाण्यांनी – पाडण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणू नये.  संपूर्ण जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांची आहे आणि त्याचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

परिमंडळातील उपायुक्त आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त मदत करतील, मात्र अंमलबजावणीत विलंब होता कामा नये, असे राव यांनी स्पष्ट केले.  “आम्ही आमच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत, असा आभास निर्माण करू नये. अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे आणि वेळेत पालन झाले पाहिजे. कायदेशीर प्रक्रियेतील कोणतीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही,” राव यांनी बैठकीत जोर दिला.

राव यांनी पुढे असा इशारा दिला की कोणीही सहाय्यक आयुक्त बांधकाम पाडण्यात अपयशी ठरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.  जर तुम्हाला या पदावर काम करायचे असेल तर तुम्ही कोणत्याही दबावापुढे न झुकता काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.